कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि माणिक भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए, साथ ही उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की कथित अवैध नियुक्ति के संबंध में मंगलवार को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया।

आदेश पारित करने वाले न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले ही सीबीआई के एक विशेष जांच दल द्वारा कम से कम 269 प्राथमिक शिक्षकों की कथित अवैध नियुक्तियों की अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया था।

उन्होंने निर्देश दिया कि बोर्ड सचिव रत्न चक्रवर्ती बागची तब तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि राज्य सरकार को कोई प्रतिस्थापन नहीं मिल जाता। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 13 जून को सीबीआई को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में कम से कम 269 उम्मीदवारों की कथित अवैध नियुक्ति के संबंध में बोर्ड के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू करने का निर्देश दिया था।

इसने भट्टाचार्य और बागची को उसी दिन सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया था। 15 जून को कोर्ट ने नियुक्तियों की जांच के लिए सीबीआई की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था.